राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने की विभागीय समीक्षा, धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी

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बिलासपुर, 07 मई 2025:
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभागीय कार्यों में हो रही शिथिलता पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि राजस्व मामलों के निराकरण में तेजी लाई जाए।

मंत्री श्री वर्मा ने स्पष्ट किया कि राजस्व नक्शा, बटांकन और त्रुटि सुधार जैसे मुद्दे समाज में विवाद और अशांति के प्रमुख कारण बनते हैं। उन्होंने इन मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, एसएसपी श्री रजनेश सिंह समेत जिले के सभी राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।

उन्होंने मोपका, लिंगियाडीह और घुरू के कुछ विवादास्पद मामलों की जांच के आदेश दिए और कहा कि गड़बड़ियों में संलिप्त अधिकारियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। भारतमाला परियोजना से सबक लेने की भी चेतावनी दी गई।

नई तकनीकों से सुधार के निर्देश

मंत्री ने बताया कि अब त्रुटि सुधार के अधिकार एसडीओ की बजाय तहसीलदारों को भी दिए गए हैं, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण हो सके। उन्होंने ई-डिस्ट्रिक्ट आवेदन प्रक्रिया में चेकलिस्ट के अनुसार दस्तावेजों की जांच कर प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा।

सर्पदंश मुआवजा प्रकरणों की जांच के निर्देश

जिले में सर्पदंश से मौत के मामलों में मुआवजा वितरण की वास्तविकता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने जांच के निर्देश दिए। उन्होंने आशंका जताई कि इसमें कोई गिरोह सक्रिय हो सकता है, क्योंकि पिछले एक वर्ष में 481 मुआवजा प्रकरण दर्ज हुए हैं, जो तुलनात्मक रूप से अधिक हैं।

भूमि हेरा-फेरी पर सख्त रवैया

मंत्री श्री वर्मा ने सेवा भूमि, कोटवारी एवं पट्टा भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाने और यदि ऐसा हुआ हो तो वापस लेने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल-कॉलेज परिसर के पास अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को प्राथमिकता देने को कहा।

फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, भूमिहीन कृषि मजदूर योजना और किसान सम्मान निधि योजना जैसे फ्लैगशिप कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को 100% लाभ पहुंचाने की बात दोहराई।

खेल सुविधाओं के विकास पर जोर

बैठक में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने इण्डोर स्टेडियम के निर्माण कार्यों की प्रगति जानी और एनटीपीसी, एसईसीएल जैसी कंपनियों के CSR फंड से खेल सुविधाओं के लिए राशि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने मंत्री को आश्वस्त किया कि सभी लंबित राजस्व प्रकरणों का समाधान तय समय-सीमा में किया जाएगा।

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