 भाजपा सरकार ने फिर डाली जनता की जेब पर डकैती, डेढ़ साल में चौथी बार बिजली दरों में वृद्धि

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रायपुर, 16 जुलाई 2025
छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने एक बार फिर बिजली दरों में बढ़ोतरी कर जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। बीते डेढ़ साल में यह चौथी बार है जब राज्य की भाजपा सरकार ने बिजली की कीमतों में इजाफा किया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट, गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट और सबसे अधिक—कृषि पंपों के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है।

कांग्रेस ने इसे “जनविरोधी निर्णय” करार देते हुए कहा है कि यह किसानों की कमर तोड़ने वाली नीति है। पहले ही खाद, बीज और बिजली कटौती से परेशान किसान अब महंगी बिजली की मार भी झेल रहे हैं।

 भाजपा सरकार की पुरानी ‘बिजली नीति’ पर कांग्रेस का हमला

कांग्रेस ने कहा कि इतिहास गवाह है कि भाजपा की सरकारें हमेशा बिजली दरें बढ़ाने के रास्ते अपनाती रही हैं। पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के कार्यकाल (2003–2018) में बिजली दरें 3.30 रुपये से बढ़कर 6.40 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच गई थीं। वहीं कांग्रेस शासन के 5 वर्षों में कुल वृद्धि केवल 2 पैसे (0.32%) हुई थी।

वर्ष बिजली दर (₹ प्रति यूनिट) वृद्धि (₹)

2003-04 3.30 —
2017-18 6.40 +3.10
2018-19 6.20 -0.20
2019-20 5.93 -0.27
2020-21 5.93 0
2021-22 6.08 +0.15
2022-23 6.22 +0.12
2023-24 6.22 0
वर्तमान 7.02 +0.80 (साय सरकार के डेढ़ साल में 13% वृद्धि)

कांग्रेस का आरोप है कि साय सरकार ने सब्सिडी खत्म कर दी, बिजली बिल माफी योजना को बंद किया और अब सब्सिडी खत्म कर प्रीपेड मीटर के नाम पर अडानी कंपनी के ज़रिए जनता को लूटने की तैयारी कर रही है।

⚡ बिजली कटौती और लूट – दोहरी मार

प्रदेशभर में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर से आ रहे भारी-भरकम बिजली बिलों की शिकायतों से उपभोक्ता परेशान हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की नाकामी के चलते सरकारी विभागों और उपक्रमों के बकाया बिलों की भरपाई भी जनता से की जा रही है।

> “कोयला हमारा, पानी हमारा, ज़मीन हमारी — फिर भी महंगी बिजली हमें क्यों?”
– कांग्रेस का सवाल

 केंद्र की नीतियों पर भी हमला

कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि कोयले पर बढ़ा ग्रीन टैक्स, रेलवे का महंगा मालभाड़ा, अडानी को ऊंचे दाम पर कोयला खरीदने की बाध्यता और डीजल पर बढ़ी एक्साइज ड्यूटी के चलते बिजली उत्पादन की लागत बढ़ गई है — और इसका सीधा बोझ आम आदमी पर डाला जा रहा है।

 आंदोलन का ऐलान

कांग्रेस ने भाजपा सरकार के इस फैसले का तीखा विरोध करते हुए पूरे प्रदेश में जनांदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेस का कहना है कि वे जनता की आवाज़ बनकर हर जिला, हर गांव में जाकर इस मुद्दे को उठाएंगे।

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