बिलासपुर, 24 जून 2025:
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सोमवार को आयोजित साप्ताहिक टीएल बैठक में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि बारिश के मौसम में सड़कों पर मवेशियों की मौजूदगी से दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। इस स्थिति को रोकने के लिए स्थानीय निकायों सहित संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से ऐसा प्रबंधन करना होगा कि मवेशी सड़कों पर नजर न आएं।
किसानों की सुविधा सर्वोपरि
कलेक्टर ने निर्देशित किया कि खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही किसानों को खाद, बीज और उर्वरक की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसान किसी भी सोसायटी या निजी विक्रेता से खरीदी करते समय परेशानी न झेलें। कृषि विभाग और एसडीएम नियमित मॉनिटरिंग करें।
सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा या नामांतरण की कोशिश करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। एसडीएम स्तर पर जांच कर साक्ष्य के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाए। नामांतरण और रजिस्ट्री की नई प्रक्रिया में आ रही समस्याओं को शीघ्र सुलझाने के निर्देश भी दिए गए।
त्योहारों पर ध्वनि प्रदूषण पर लगाम
उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर डीजे या अन्य शोरगुल पर सख्त नियंत्रण रखा जाए। आयोजन समितियों के साथ बैठकें कर उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए जाएं।
‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान की समीक्षा
कलेक्टर ने वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि 5 जुलाई को सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधियों और आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो। बड़े आकार के पौधों के रोपण पर विशेष जोर दिया गया।
उद्योग-खदानों में वृक्षारोपण की तैयारी
उद्योग और खनन क्षेत्रों में अधिक संख्या में पौधे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने संबंधित विभागों से उद्योगों की सूची और उनके वृक्षारोपण कार्यों की जानकारी मांगी है।
आयुष्मान कार्ड की धीमी प्रगति पर नाराजगी
कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर की। स्वास्थ्य विभाग को तुरंत दौरा कर प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि लगभग एक तिहाई कार्ड बनना अभी शेष है।
खाद-बीज आपूर्ति की समीक्षा
कमी वाली सहकारी समितियों को प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई करने को कहा गया है। उप संचालक को हर दिन खाद-बीज वितरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
विधानसभा सत्र की तैयारी
14 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के मद्देनजर सभी विभागों को अपने कार्यालय में एक नामांकित अधिकारी नियुक्त कर जिला प्रशासन को सूचना देने को कहा गया है। विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले उत्तरों को समयसीमा में सटीक रूप से तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।

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