नई दिल्ली में स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026 में छत्तीसगढ़ को दो राज्य स्तरीय और तीन नगरीय निकायों को मिले राष्ट्रीय सम्मान, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ग्रहण किए पुरस्कार
बिलासपुर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026 में प्रदेश को पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में छत्तीसगढ़ ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया, जबकि इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त कर प्रदेश ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। इस उपलब्धि के साथ ही बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा नगरीय निकायों को भी डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान मिला है।
भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026 समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ की ओर से राज्य स्तरीय दोनों राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण किए। समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल तथा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे।
डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने में तीन नगरीय निकायों का शानदार प्रदर्शन

इस बार के राष्ट्रीय पुरस्कारों में छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों ने भी अपनी उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज कराई। डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय निकायों के वर्ग में बड़े बचेली नगर पालिका ने देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि दंतेवाड़ा नगर पालिका दूसरे स्थान पर रही।
वहीं, एक लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरीय निकायों की श्रेणी में बिलासपुर नगर निगम ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया। इन उपलब्धियों को पथ विक्रेताओं को डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जोड़ने, उन्हें संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने और उनकी आर्थिक गतिविधियों को मजबूत बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जताया गर्व, कहा- छोटे व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता
छत्तीसगढ़ को मिले पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित पीएम स्वनिधि योजना छोटे व्यवसायियों और पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में देश में प्रथम और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त करना प्रदेश में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और नवाचारों का परिणाम है। सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और छोटे व्यवसायियों को सम्मानजनक आजीविका के अवसर मिलें।
अरुण साव बोले- नगरीय निकायों के समर्पित प्रयासों का मिला परिणाम
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य को दो राष्ट्रीय पुरस्कार और बिलासपुर, बड़े बचेली तथा दंतेवाड़ा को डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में सम्मान मिलना नगरीय निकायों की बेहतर कार्यप्रणाली और समर्पित प्रयासों का परिणाम है।
उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से पथ विक्रेताओं को संस्थागत ऋण, डिजिटल लेन-देन और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह उपलब्धि नगरीय निकायों को और अधिक प्रतिबद्धता के साथ काम करने तथा पथ विक्रेताओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगी।
पुरस्कार ग्रहण करने पहुंचे नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि और अधिकारी

राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में बिलासपुर नगर निगम की ओर से महापौर पूजा विधानी एवं आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में पुरस्कार ग्रहण किया। वहीं, दंतेवाड़ा नगर पालिका की ओर से अध्यक्ष पायल गुप्ता एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी अरुण कुमार ध्रुव तथा बड़े बचेली नगर पालिका की ओर से अध्यक्ष राजू जायसवाल एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी पी.टी.एम. कृष्णा राव ने अपने-अपने निकायों का प्रतिनिधित्व किया।
पुरस्कार ग्रहण करने के दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, संचालक निलेश महादेव क्षीरसागर तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मिशन) सुनील अग्रहरी भी उपस्थित रहे।
पथ विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तीकरण को मिली राष्ट्रीय पहचान
पीएम स्वनिधि योजना के तहत छत्तीसगढ़ में पथ विक्रेताओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने, संस्थागत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश को मिले पांच राष्ट्रीय पुरस्कार इन प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान को दर्शाते हैं।
यह उपलब्धि न केवल राज्य के नगरीय प्रशासन विभाग के लिए गौरव का विषय है, बल्कि बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा जैसे नगरीय निकायों के लिए भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे शहरी आजीविका को मजबूत करने और छोटे व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश के प्रयासों को नई गति मिलने की उम्मीद है।

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