नापतौल विभाग के रिकॉर्ड में नहीं मिली सत्यापन की जानकारी, स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था भी सवालों के घेरे में
छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर के चिंताजनक आंकड़ों के बीच इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों की विश्वसनीयता पर उठे सवाल, RTI आवेदक ने मांगी जिम्मेदार अधिकारियों से जवाबदेही
रायपुर। विशेष रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। इस बार मामला अस्पतालों में मरीजों और नवजात शिशुओं का वजन मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों के सत्यापन से जुड़ा है। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी में नापतौल विभाग के कई कार्यालयों से सत्यापन संबंधी रिकॉर्ड निरंक मिलने और कुछ कार्यालयों से अधूरी अथवा अस्पष्ट जानकारी दिए जाने के आरोप सामने आए हैं।
यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है, क्योंकि नवजात और गंभीर रूप से बीमार बच्चों के उपचार में शरीर का सही वजन बेहद महत्वपूर्ण होता है। दवाइयों की खुराक, एंटीबायोटिक्स, आईवी फ्लूड और पोषण संबंधी उपचार कई मामलों में बच्चे के वजन के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। ऐसे में यदि अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली तौल मशीनों का नियमित सत्यापन नहीं हो रहा है, तो उनकी माप संबंधी विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
आरटीआई से सामने आए दस्तावेजों ने न केवल विधिक मापविज्ञान विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था की जवाबदेही को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है।
क्या है पूरा मामला?
सरगुजा जिले के अंबिकापुर अंतर्गत नेहरू नगर, डिगमा निवासी जितेन्द्र कुमार जायसवाल ने 5 जनवरी 2026 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यालय नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर में आवेदन प्रस्तुत किया था।
आवेदक ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालयों में उपयोग किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरणों के सत्यापन प्रमाण पत्र तथा सुधारकों द्वारा जारी बिल बुक और गेट पास की सत्यापित छायाप्रतियां मांगी थीं।
आवेदन का उद्देश्य यह जानना था कि अस्पतालों में मरीजों और विशेषकर नवजात शिशुओं का वजन मापने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनों का नियमानुसार सत्यापन किया गया या नहीं। साथ ही यह भी जानकारी मांगी गई थी कि इन उपकरणों की जांच और सुधार का कार्य किन अधिकृत सुधारकों द्वारा किया गया।
कई संभागों में सत्यापन की जानकारी ‘निरंक’
आरटीआई के जवाब में सामने आई जानकारी के अनुसार, सहायक नियंत्रक विधिक मापविज्ञान अंबिकापुर द्वारा पत्र क्रमांक 60, दिनांक 10 फरवरी 2026 तथा रायगढ़ कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 70, दिनांक 11 फरवरी 2026 के माध्यम से सरगुजा और रायगढ़ संभाग के शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालयों में इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरणों के सत्यापन संबंधी जानकारी निरंक दर्शाई गई।
यह स्थिति कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है।
क्या संबंधित अस्पतालों में तौल मशीनों का सत्यापन नहीं हुआ? क्या सत्यापन हुआ, लेकिन उसका रिकॉर्ड विभाग के पास उपलब्ध नहीं है? या फिर मांगी गई जानकारी का संकलन ही सही तरीके से नहीं किया गया?
इन सवालों का स्पष्ट जवाब संबंधित विभागों को देना होगा।
जानकारी के नाम पर हजारों रुपये का शुल्क, फिर भी जवाब पर सवाल
आवेदक के अनुसार, अलग-अलग संभागीय कार्यालयों से सूचना उपलब्ध कराने के लिए भारी-भरकम शुल्क जमा करने के पत्र जारी किए गए।
- जगदलपुर कार्यालय: पत्र क्रमांक 58, दिनांक 27 जनवरी 2026 के तहत 3,671 पृष्ठों के लिए 7,342 रुपये।
- रायपुर कार्यालय: पत्र क्रमांक 91, दिनांक 5 फरवरी 2026 के तहत 16,870 रुपये।
- दुर्ग कार्यालय: पत्र क्रमांक 116, दिनांक 9 फरवरी 2026 के तहत 18,106 रुपये।
आवेदक का आरोप है कि शुल्क जमा करने की प्रक्रिया के बावजूद उपलब्ध कराई गई जानकारी अधूरी, अस्पष्ट अथवा भ्रामक रही। ऐसे में सवाल उठता है कि जब जनहित से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी मांगी जा रही है, तो उसे पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध कराने में परेशानी क्यों आ रही है?
RTI की समयसीमा के बाद प्रथम और द्वितीय अपील
आवेदक के अनुसार, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के तहत निर्धारित समयसीमा में संतोषजनक जानकारी नहीं मिलने पर 11 फरवरी 2026 को प्रथम अपील दायर की गई।
यह अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं उप नियंत्रक श्री बी.आर. सिदार के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसके बाद आवेदक ने छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील भी दायर की, जिसका प्रकरण क्रमांक A/3631/2026/103371 बताया गया है। मामले में शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन भी प्रस्तुत किए जाने की जानकारी दी गई है।
अब देखना होगा कि सूचना आयोग इस मामले में क्या रुख अपनाता है और संबंधित विभागों से कौन-कौन से दस्तावेज तलब किए जाते हैं।
गलत वजन से बच्चों के उपचार पर पड़ सकता है असर
इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील पहलू नवजात और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा है।
अस्पतालों के प्रसूति वार्ड, नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई (SNCU) और बाल रोग विभाग में बच्चों का वजन उपचार की एक महत्वपूर्ण आधारशिला होता है।
विशेषज्ञ चिकित्सा पद्धति में कई दवाओं की खुराक बच्चे के शरीर के वजन के अनुसार निर्धारित की जाती है। यदि तौल मशीन सही माप नहीं दे रही है, तो उपचार के दौरान गलत वजन दर्ज होने की आशंका पैदा हो सकती है।
इससे दवा की मात्रा कम या अधिक निर्धारित होने का जोखिम उत्पन्न हो सकता है। कम खुराक से उपचार का अपेक्षित असर नहीं मिल सकता, जबकि अधिक खुराक गंभीर दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है।
हालांकि, केवल सत्यापन संबंधी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि किसी अस्पताल में गलत वजन के कारण बच्चों को नुकसान हुआ है। लेकिन यह जरूर जरूरी है कि सभी अस्पतालों की मशीनों की वास्तविक स्थिति की जांच हो और सत्यापन प्रमाण पत्र सार्वजनिक किए जाएं।
शिशु मृत्यु दर के आंकड़े भी बढ़ाते हैं चिंता
छत्तीसगढ़ में शिशु स्वास्थ्य की स्थिति पहले से ही चिंता का विषय बनी हुई है। भारत के महापंजीयक कार्यालय की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) रिपोर्ट के आंकड़ों के संदर्भ में राज्य की नवजात और शिशु मृत्यु दर पर गंभीर चर्चा हो रही है।
उपलब्ध कराई गई SRS 2024 संबंधी जानकारी के अनुसार:
- नवजात मृत्यु दर (NMR): छत्तीसगढ़ में प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 26 नवजातों की मृत्यु दर्ज होने का दावा किया गया है। मध्यप्रदेश में भी यह दर 26 बताई गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत 18 बताया गया है।
- शिशु मृत्यु दर (IMR): उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों के हवाले से छत्तीसगढ़ में प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 36 शिशुओं की मृत्यु का आंकड़ा सामने रखा गया है। इसी आधार पर राज्य को देश में सबसे खराब स्थिति वाला राज्य बताया गया है।
- राज्य स्तरीय स्वास्थ्य ट्रैकिंग आंकड़े: मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2023-24 में IMR 37, जबकि 2024-25 और 2025-26 में 36 प्रति 1,000 जीवित जन्म बताई गई है।
इन आंकड़ों की व्याख्या करते समय SRS के आधिकारिक आंकड़ों और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य ट्रैकिंग के आंकड़ों को अलग-अलग समझना जरूरी है। दोनों के स्रोत और गणना की पद्धति समान होना आवश्यक नहीं है।
शिशु मृत्यु दर के ये आंकड़े स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, समय पर उपचार, नवजात देखभाल और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर गंभीर समीक्षा की आवश्यकता बताते हैं।
नापतौल विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग की भी जवाबदेही तय हो
इस प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली तौल मशीनों की जांच और सत्यापन की जिम्मेदारी निभाने वाले विभागों के बीच समन्वय कितना प्रभावी है।
विधिक मापविज्ञान विभाग से यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में उपयोग हो रही इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों का नियमानुसार सत्यापन हुआ या नहीं। यदि हुआ, तो उसके प्रमाण पत्र और अभिलेख कहां हैं? यदि नहीं हुआ, तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?
वहीं स्वास्थ्य विभाग को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले सभी महत्वपूर्ण तौल उपकरण सही स्थिति में हों और उनके सत्यापन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध रहें।
विशेष रूप से SNCU, प्रसूति वार्ड और बाल रोग विभाग में उपयोग की जा रही मशीनों का भौतिक निरीक्षण कर उनकी माप क्षमता की जांच कराई जानी चाहिए।
अब उठ रहे हैं ये पांच बड़े सवाल
- क्या छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों की इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों का वर्ष 2025 में नियमानुसार सत्यापन हुआ?
- सरगुजा और रायगढ़ संभाग के कार्यालयों ने सत्यापन संबंधी जानकारी निरंक क्यों बताई?
- हजारों रुपये का शुल्क मांगने के बाद भी आवेदक को पूरी और स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं मिली?
- क्या स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में तौल उपकरणों के सत्यापन प्रमाण पत्रों की नियमित जांच की?
- यदि किसी अस्पताल में मशीनें बिना वैध सत्यापन के इस्तेमाल हो रही हैं, तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी?
अब जांच और जवाबदेही जरूरी
नवजात शिशुओं की जिंदगी और स्वास्थ्य से जुड़ा यह मामला केवल विभागीय कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। राज्य सरकार को चाहिए कि पूरे प्रदेश के शासकीय और अशासकीय अस्पतालों में उपयोग हो रही इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों का विशेष ऑडिट कराया जाए।
साथ ही वर्ष 2025 के सत्यापन रिकॉर्ड, सुधारकों की अधिकृत सूची, जारी किए गए गेट पास, बिल बुक और अस्पतालवार सत्यापन प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाए।
यदि जांच में लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार संस्थानों पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
क्योंकि अस्पताल में एक छोटी-सी माप की गलती भी किसी नवजात के उपचार को प्रभावित कर सकती है। सवाल केवल तौल मशीनों का नहीं, बल्कि उस भरोसे का है जिस पर मरीज और उनके परिजन अस्पताल पहुंचते हैं।
जनहित में सबसे बड़ा सवाल यही है—जब नवजात शिशुओं के इलाज में वजन इतना महत्वपूर्ण है, तो उनकी जिंदगी से जुड़े उपकरणों की जांच और सत्यापन में लापरवाही क्यों?


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