DMF फंड के 1.32 करोड़ रुपये के कथित गबन मामले में उप अभियंता को झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

केशवपुर स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय के निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता का आरोप, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला

अंबिकापुर। सरगुजा जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) मद की शासकीय राशि में कथित वित्तीय गड़बड़ी और गबन के मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। जनपद पंचायत अंबिकापुर के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय, केशवपुर में निर्माण कार्यों से जुड़े 1 करोड़ 32 लाख 33 हजार रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में आरोपी उप अभियंता विवेक प्रताप सिंह राठौर को बड़ा झटका लगा है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर कमलेश जगदल्ला की अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता अभयनारायण पाण्डेय ने इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि DMF मद से स्वीकृत कुल 1,32,33,000 रुपये की शासकीय राशि के उपयोग में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं की गईं।

आरोपों के मुताबिक, केशवपुर स्थित स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय में गार्डन सौंदर्यीकरण, सीसी रोड निर्माण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय नवीनीकरण, प्राचार्य कक्ष और पार्किंग शेड सहित विभिन्न निर्माण कार्यों में वैधानिक निविदा, विज्ञापन और कोटेशन की प्रक्रिया अपनाए बिना मनमाने तरीके से भुगतान किए गए।

अपनी ही फर्म को भुगतान कराने का आरोप

मामले में उप अभियंता विवेक प्रताप सिंह राठौर सहित अन्य अधिकारियों पर आरोप है कि नियमों को दरकिनार करते हुए मेसर्स स्मृति कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर नामक फर्म को लाखों रुपये का RTGS भुगतान कराया गया। शिकायत में फर्म और संबंधित भुगतान प्रक्रिया में अनियमितता तथा दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप भी लगाए गए हैं।

थाना मणिपुर में दर्ज है अपराध

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर के 8 अक्टूबर 2026 के आदेश तथा कलेक्टर सरगुजा द्वारा गठित जांच टीम के प्रतिवेदन के आधार पर थाना मणिपुर में 24 अक्टूबर 2026 को अपराध क्रमांक 180/2026 दर्ज किया गया। प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 409, 201, 120(बी) एवं 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।

सह-आरोपियों की जमानत भी हो चुकी है खारिज

अग्रिम जमानत आवेदन क्रमांक 897/2026 पर सुनवाई के दौरान अदालत ने केस डायरी और अभियोजन पक्ष के तर्कों का अवलोकन किया। न्यायालय ने अपराध की गंभीर प्रकृति और शासकीय राशि से जुड़े कथित आपराधिक न्यासभंग को महत्वपूर्ण माना।

अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि इसी मामले में सह-आवेदक शैलेन्द्र शर्मा और सुरेश्वर नाथ तिवारी की अग्रिम जमानत याचिकाएं भी 29 अक्टूबर 2026 को गुण-दोष के आधार पर खारिज की जा चुकी हैं। वर्तमान आवेदक का मामला भी समान परिस्थितियों वाला पाया गया।

न्यायालय ने विवेचना के दौरान साक्ष्यों को प्रभावित किए जाने की आशंका को भी ध्यान में रखा। इन परिस्थितियों के आधार पर प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कमलेश जगदल्ला ने उप अभियंता विवेक प्रताप सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

अब इस मामले में विवेचना की आगे की कार्रवाई पर नजरें टिकी हैं। DMF जैसी महत्वपूर्ण शासकीय योजना की राशि के कथित दुरुपयोग से जुड़े इस प्रकरण ने सरकारी निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।