रायगढ़ में उद्योगों की पर्यावरणीय लापरवाही पर 17.40 लाख की क्षतिपूर्ति, फिर भी प्रदूषण पर लगाम कब?

राखड़ के अनियंत्रित अपवहन से लेकर खतरनाक अपशिष्ट परिवहन तक सामने आईं अनियमितताएं, सितंबर माह में 33 प्रविष्टियों में अधिरोपित हुई क्षतिपूर्ति; सारडा एनर्जी पर सर्वाधिक 4.20 लाख रुपये की कार्रवाई।

✍️ कैलाश आचार्य (स्वतंत्र पत्रकार)

रायगढ़। औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना आज सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक जिले रायगढ़ में पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों ने एक बार फिर निगरानी व्यवस्था और औद्योगिक इकाइयों की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सितंबर 2026 में जारी आधिकारिक विवरण के अनुसार, जिले की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों पर पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के मामलों में कुल 17 लाख 40 हजार 545 रुपये की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।

विवरण में छह अलग-अलग श्रेणियों के अंतर्गत कुल 33 राशि-दर्ज प्रविष्टियां शामिल हैं। इनमें औद्योगिक निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताएं, ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राखड़ का अनियंत्रित अपवहन, राखड़ परिवहन में लापरवाही, खतरनाक अपशिष्ट के परिवहन में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन नहीं करना तथा ऑनलाइन निगरानी और पोर्टल संबंधी अनियमितताएं शामिल हैं।

यह आंकड़ा केवल आर्थिक क्षतिपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि रायगढ़ जैसे औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरणीय नियमों के पालन और उनकी निगरानी की प्रभावशीलता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

निरीक्षण में पांच औद्योगिक इकाइयों पर 6.05 लाख की क्षतिपूर्ति

सितंबर माह में औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं के आधार पर पांच उद्योगों पर कुल 6 लाख 5 हजार रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई।

इसमें सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, ग्राम बिंजकोट दर्रामुड़ा पर सर्वाधिक 4 लाख 20 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति दर्ज की गई है। इसके अलावा रायगढ़ आयरन इंडस्ट्रीज पर 80 हजार रुपये, वराही पैलेट्री प्रोसेसिंग पर 40 हजार रुपये, शर्मा क्रशर उद्योग पर 35 हजार रुपये तथा रायगढ़ इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड पर 30 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई।

राखड़ के अनियंत्रित अपवहन पर भी कार्रवाई

ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राखड़ का बिना अनुमति अथवा अनियंत्रित तरीके से अपवहन किए जाने के मामलों में भी पर्यावरण संरक्षण मंडल ने क्षतिपूर्ति अधिरोपित की है।

इस श्रेणी में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड पर 51,450 रुपये, सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड पर 1 लाख 8 हजार रुपये तथा अडानी पावर लिमिटेड पर 30 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति दर्ज है। इस तरह राखड़ के अनियंत्रित अपवहन से संबंधित मामलों में कुल 1 लाख 89 हजार 450 रुपये की राशि अधिरोपित की गई।

राखड़ परिवहन में लापरवाही, तीन इकाइयां कार्रवाई के दायरे में

राखड़ के समुचित परिवहन और निर्धारित नियमों के पालन में लापरवाही के मामलों में भी कार्रवाई दर्ज की गई है।

मां मंगला इस्पात प्राइवेट लिमिटेड पर 19,305 रुपये, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड पर 54,480 रुपये तथा एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर अलग-अलग दो प्रविष्टियों में क्रमशः 67,750 और 43,500 रुपये की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई।

इस श्रेणी में कुल 1 लाख 85 हजार 35 रुपये की राशि दर्ज है।

खतरनाक अपशिष्ट परिवहन में SOP उल्लंघन के आठ मामले

खतरनाक माल, उत्पाद अथवा अपशिष्ट के परिवहन के दौरान निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन नहीं किए जाने से जुड़े आठ मामलों में कुल 3 लाख 35 हजार रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई।

इसमें जिंदल पावर लिमिटेड पर 20 हजार रुपये, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड पर 30 हजार रुपये, सन स्टील एंड पावर पर 30 हजार रुपये, सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स पर 60 हजार रुपये, विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) पर 15 हजार रुपये, एन.आर.बी. स्टील पर 60 हजार रुपये, जेएसडब्ल्यू स्टील पर 90 हजार रुपये तथा श्री रूपानाधाम स्टील पर 30 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति दर्ज की गई है।

इस श्रेणी में जेएसडब्ल्यू स्टील पर सर्वाधिक 90 हजार रुपये की राशि अधिरोपित की गई।

पोर्टल पंजीयन के बिना परिवहन पर भी क्षतिपूर्ति

आईडब्ल्यूएमएमएस (IWMMMS) पोर्टल में पंजीयन किए बिना परिवहन किए जाने के मामले में सिंघल स्टील लिमिटेड पर 66 हजार 60 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।

इसके अलावा सीजी निगरानी पोर्टल के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने से संबंधित विवरण में नौ औद्योगिक इकाइयों के नाम शामिल हैं। इनमें एन.आर. इस्पात, सुनील इस्पात एंड पावर, अग्रोहा स्टील एंड पावर, सारडा एनर्जी लिमिटेड, रायगढ़ आयरन इंडस्ट्रीज, सन स्टील एंड पावर, शिवशक्ति स्टील्स, सिंघल स्टील एंड पावर तथा जिंदल स्टील एंड पावर शामिल हैं।

इस श्रेणी में कुल 3 लाख 60 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति दर्ज है। सिंघल स्टील एंड पावर के विरुद्ध चार अलग-अलग प्रविष्टियों में 30-30 हजार रुपये की राशि अधिरोपित की गई है।

केवल क्षतिपूर्ति से नहीं रुकेगा प्रदूषण, जवाबदेही तय करना भी जरूरी

रायगढ़ में पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन से जुड़े इन आंकड़ों के सामने आने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कार्रवाई की वास्तविक प्रभावशीलता को लेकर है। क्या जिन औद्योगिक इकाइयों पर क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है, उन्होंने अपनी कमियों को दूर कर लिया है? क्या संबंधित विभाग ने दोबारा निरीक्षण कर इसकी पुष्टि की है? और सबसे अहम, क्या अधिरोपित 17 लाख 40 हजार 545 रुपये की पूरी राशि वास्तव में वसूल भी की जा चुकी है?

इसके अलावा यह जानना भी जरूरी है कि पर्यावरणीय क्षति का वास्तविक आकलन किस आधार पर किया गया और प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्स्थापन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

क्षतिपूर्ति अधिरोपित करना और पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। केवल आर्थिक दंड दर्ज कर देना इस बात का प्रमाण नहीं हो सकता कि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो गया है।

विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी हो सुनिश्चित

रायगढ़ छत्तीसगढ़ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहां उद्योगों का विस्तार रोजगार, आर्थिक गतिविधियों और विकास के नए अवसर पैदा करता है। लेकिन औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में हवा, पानी और जमीन की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

सितंबर 2026 के पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति संबंधी आंकड़े विभागीय निगरानी, नियमित निरीक्षण और सुधारात्मक कार्रवाई को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता की ओर संकेत करते हैं।

अब निगाहें छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं। जरूरत इस बात की है कि जिन इकाइयों पर अनियमितताओं के मामले दर्ज हुए हैं, उनके अनुपालन की स्थिति सार्वजनिक की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

आखिर सवाल यही है कि रायगढ़ में पर्यावरण संरक्षण केवल क्षतिपूर्ति लगाने तक सीमित रहेगा या प्रदूषण रोकने के लिए जमीन पर भी ठोस और प्रभावी कार्रवाई दिखाई देगी?