बिलासपुर में डीसीएस गिरदावरी सर्वे का कलेक्टर ने किया स्थल निरीक्षण

64 प्रतिशत से अधिक प्लॉटों का सर्वे पूरा, समय-सीमा में त्रुटिरहित सर्वे और अप्रूवल के निर्देश

बिलासपुर, 10 सितंबर 2026। जिले में जारी डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) गिरदावरी कार्य का कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मैदानी निरीक्षण किया। कलेक्टर ने ग्राम निपनिया एवं धौराभाटा, तहसील बिल्हा तथा ग्राम बोदरी, तहसील बोदरी पहुंचकर प्राइवेट सर्वेयरों द्वारा किए जा रहे सर्वे कार्य की मौके पर स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर शिव कुमार बनर्जी भी मौजूद रहे।

कलेक्टर ने सर्वे कार्य की प्रगति, दर्ज की जा रही जानकारी और मौके पर किए जा रहे भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों और सर्वेयरों को निर्देश दिए कि डीसीएस गिरदावरी का कार्य निर्धारित विस्तारित समय-सीमा में शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाए और सर्वे में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे। साथ ही सर्वे किए गए प्लॉटों का अप्रूवल भी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि गिरदावरी सर्वे में गुणवत्ता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि किसानों और खातेदारों को भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक भू-अभिलेख, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, हल्का पटवारी, प्राइवेट सर्वेयर, संबंधित खातेदार और ग्रामवासी उपस्थित रहे।

5.85 लाख से अधिक प्लॉटों का होना है सर्वे

जिले में डीसीएस गिरदावरी का कार्य 17 अगस्त से शुरू किया गया है। जिले में कुल 5,85,228 प्लॉटों का डिजिटल सर्वे किया जाना है। अब तक 3,72,882 प्लॉटों का सर्वे पूरा हो चुका है, जो कुल लक्ष्य का लगभग 64 प्रतिशत है।

डीसीएस गिरदावरी कार्य की अंतिम तिथि पहले 30 सितंबर निर्धारित की गई थी, जिसे शासन द्वारा एक सप्ताह बढ़ाया गया है। कलेक्टर ने अधिकारियों और सर्वेयरों को शेष कार्य में तेजी लाते हुए निर्धारित विस्तारित समय-सीमा के भीतर सर्वे कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

ग्रामीणों से योजनाओं के लाभ की ली जानकारी

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर संजय अग्रवाल ने ग्रामीणों से संवाद कर शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों से पूछा कि उन्हें योजनाओं का लाभ किस प्रकार मिल रहा है और किसी तरह की समस्या तो नहीं है।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें तथा ग्रामीणों की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निराकरण किया जाए।