रायपुर | 29 जुलाई 2026
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 के पारित होने का स्वागत करते हुए इसे देश के करोड़ों युवाओं के सुरक्षित भविष्य, ईमानदार प्रतिभा और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की दिशा में ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी कदम बताया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं के हितों की रक्षा और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लगातार प्रभावी निर्णय ले रही है। उनके अनुसार यह संशोधन प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को मजबूत करेगा और परीक्षा माफिया, प्रश्नपत्र लीक तथा संगठित परीक्षा अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने में अहम भूमिका निभाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं लाखों-करोड़ों युवाओं की वर्षों की मेहनत और उम्मीदों का आधार होती हैं। ऐसे में प्रश्नपत्र लीक, नकल माफिया और अन्य अनियमितताएं योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करने के साथ-साथ पूरी परीक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि संशोधन विधेयक के तहत परीक्षा संबंधी अपराधों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया है। इसके साथ ही परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों एवं सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही भी बढ़ाई गई है, जिससे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और विश्वसनीय बन सकेगी।
उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति, कौशल विकास, रोजगार सृजन और डिजिटल पारदर्शिता के बाद परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने की दिशा में यह संशोधन एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे मेहनती और प्रतिभाशाली युवाओं का विश्वास और मजबूत होगा तथा निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को नई मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं को उनकी योग्यता और परिश्रम के अनुरूप निष्पक्ष अवसर मिलना आवश्यक है। यह संशोधन ईमानदार प्रतिभाओं को संरक्षण देने और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
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