रायपुर | 8 जुलाई 2026
छत्तीसगढ़ पुलिस में निरीक्षक स्तर पर हाल के वर्षों का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर ने पुलिस स्थापना बोर्ड की अनुशंसा पर 64 पुलिस निरीक्षकों के तबादले का आदेश जारी किया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
इस फेरबदल में सबसे ज्यादा फोकस नक्सल प्रभावित जिलों पर दिखाई देता है। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव समेत लगभग पूरे बस्तर संभाग में निरीक्षकों की नई तैनाती की गई है। वहीं रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद, धमतरी, कबीरधाम, सूरजपुर, कोरिया, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और बलौदाबाजार-भाटापारा जैसे कई जिलों में भी व्यापक बदलाव किए गए हैं।
नक्सल मोर्चे पर नई रणनीति?
तबादला सूची से साफ संकेत मिलता है कि पुलिस मुख्यालय नक्सल प्रभावित इलाकों में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती के जरिए सुरक्षा व्यवस्था और नक्सल विरोधी अभियानों को और मजबूत करना चाहता है। सुरक्षा विशेषज्ञ इसे आने वाले अभियानों की तैयारी से भी जोड़कर देख रहे हैं, हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इसे केवल प्रशासनिक प्रक्रिया बताया है।
सरगुजा संभाग में भी बड़ा असर
फेरबदल का असर सरगुजा संभाग पर भी साफ दिखाई देता है। कोरिया, एमसीबी, सूरजपुर, सरगुजा और जशपुर से कई निरीक्षकों को बस्तर संभाग के संवेदनशील जिलों में भेजा गया है।
मुख्य तबादले इस प्रकार हैं—
- हेमंत कुमार अग्रवाल — कोरिया से बस्तर
- विनोद पासवान — कोरिया से नारायणपुर
- कमलेश देवांगन — एमसीबी से बस्तर
- राजेन्द्र साहू और नरेन्द्र कुमार मिश्रा — सूरजपुर से कांकेर
- मनी प्रसाद राजवाड़े — सूरजपुर से कोंडागांव
- विमलेश दुबे — सूरजपुर से बीजापुर
- प्रवीण कुमार द्विवेदी — सरगुजा से सुकमा
- अशोक कुमार शर्मा — जशपुर से दंतेवाड़ा
दिलचस्प बात यह है कि बलरामपुर-रामानुजगंज जिले से इस सूची में किसी भी निरीक्षक का नाम शामिल नहीं किया गया, जिससे यह जिला इस बार के फेरबदल से लगभग अछूता रहा।
आदेश की बड़ी बातें
- 64 निरीक्षकों का सामूहिक तबादला
- पुलिस स्थापना बोर्ड की अनुशंसा पर आदेश जारी
- प्रशासनिक आधार पर लिया गया निर्णय
- अगले आदेश तक रहेगा प्रभावी
- आदेश पर पुलिस महानिदेशक के हस्ताक्षर
सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है…
तबादला सूची जारी हो चुकी है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। क्या सभी अधिकारी समय पर नई पोस्टिंग पर जॉइन करेंगे, या फिर प्रभाव और रसूख के चलते कुछ तबादले सिर्फ कागज़ों तक सीमित रह जाएंगे? पुलिस महकमे में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं, जहां आदेश जारी होने के बावजूद महीनों तक रिलीविंग नहीं हो पाई।
अब पूरे प्रदेश की नजर इस बात पर होगी कि इस बार पुलिस मुख्यालय का आदेश कितना सख्ती से लागू होता है और क्या यह फेरबदल वास्तव में कानून-व्यवस्था और नक्सल विरोधी अभियान को नई मजबूती दे पाएगा।
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