बिलासपुर, 8 जुलाई। शहर के वार्ड क्रमांक 31 स्थित लाला लाजपत राय नगर की सड़क इन दिनों बदहाल स्थिति में है। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढों के कारण स्थानीय लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों के साथ-साथ ऑटो यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार विभाग सड़क की मरम्मत को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़क की जर्जर हालत को लेकर कई बार प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को लिखित एवं मौखिक शिकायत दी गई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जन शिकायत निवारण हेल्पलाइन 1076 पर भी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक सड़क निर्माण या मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हो सका है।
विभागों के बीच फंसी जनता
रहवासियों के अनुसार, जब वे लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों से संपर्क करते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि यह सड़क नगर निगम के अधीन आती है। वहीं नगर निगम के अधिकारी इसे पीडब्ल्यूडी की सड़क बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। दोनों विभागों के बीच जिम्मेदारी तय नहीं होने से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री के आदेश का भी नहीं हो रहा पालन?
क्षेत्र के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर में खराब सड़कों को गड्ढामुक्त करने और आवश्यक मरम्मत कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद वार्ड-31 की सड़क की स्थिति जस की तस बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि संबंधित अधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देशों का भी गंभीरता से पालन नहीं कर रहे हैं।
आवागमन हुआ जोखिम भरा
बारिश के मौसम में सड़क के गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटना का खतरा और बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार वाहन चालक गड्ढों में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
रहवासियों की मांग
वार्डवासियों ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जिम्मेदार विभागों की आपसी खींचतान का खामियाजा आम नागरिकों को नहीं भुगतना चाहिए। लोगों ने प्रशासन से भी मांग की है कि सड़क किस विभाग के अधीन है, यह स्पष्ट कर तत्काल मरम्मत एवं निर्माण कार्य शुरू कराया जाए ताकि नागरिकों को गड्ढों से राहत मिल सके।
नोट: यह समाचार स्थानीय नागरिकों द्वारा लगाए गए आरोपों और शिकायतों पर आधारित है। संबंधित विभागों का पक्ष प्राप्त होने पर समाचार को अद्यतन किया जाएगा।

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