10–20 साल से आवास का इंतजार, पेंशन में कटौती और सफाई व्यवस्था बदहाल—महिलाओं ने प्रशासन से लगाई गुहार
बिलासपुर | 1 मई 2026
बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत रानी गांव में कथित भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर ग्रामीण महिलाओं का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें वर्षों से नहीं मिल पा रहा, जबकि गांव में अनियमितताओं का सिलसिला लगातार जारी है।
ग्रामीण महिलाओं के अनुसार, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 10 से 20 साल पहले आवेदन किया था, लेकिन आज तक उन्हें आवास का कोई लाभ नहीं मिला। जब वे इस संबंध में सरपंच से पूछताछ करती हैं, तो उन्हें केवल आश्वासन दिया जाता है, ठोस जवाब नहीं मिलता।
महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि गांव में केवाईसी के नाम पर उनसे 30 से 40 रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है। इसके अलावा गांव में नाली और कचरा सफाई की स्थिति बेहद खराब है, जिससे लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
सबसे गंभीर आरोप यह है कि कुछ लोगों को एक से अधिक बार आवास योजना का लाभ दिया गया है, जबकि वास्तविक जरूरतमंद अब भी वंचित हैं। महिलाओं का कहना है कि इस तरह की गड़बड़ियों की कोई जांच नहीं की जाती।
वृद्धा पेंशन और निराश्रित पेंशन को लेकर भी महिलाओं ने गंभीर शिकायतें की हैं। उनका कहना है कि उन्हें मिलने वाली पेंशन राशि में कटौती की जा रही है। जब उन्होंने इस बारे में सरपंच से शिकायत की, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई।
ग्रामीण महिलाओं ने अपनी दयनीय स्थिति बताते हुए कहा कि उनके मकान जर्जर हो चुके हैं और कभी भी गिर सकते हैं। छोटे-छोटे बच्चों के साथ वे असुरक्षित हालात में रहने को मजबूर हैं।
अंत में महिलाओं ने शासन-प्रशासन से अपील की है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द जांच कर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि उन्हें उनके अधिकारों का लाभ मिल सके और वे सुरक्षित जीवन जी सकें।
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