सुशासन शिविर में पहुंचे कलेक्टर, ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर किया समाधान

सुशासन शिविर में पहुंचे कलेक्टर, ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर किया समाधान

आवास निर्माण शुरू नहीं करने वाले हितग्राहियों को 15 दिन की चेतावनी
बिलासपुर, 20 दिसम्बर।
कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल ने सुशासन सप्ताह के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित समाधान शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बिल्हा विकासखंड के ग्राम रहंगी एवं मुढ़ीपार पहुंचकर शिविरों में प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरण की फील्ड स्तर पर समीक्षा की।
ग्राम रहंगी के पंचायत भवन में आयोजित सुशासन शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे। कलेक्टर ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। शिविर में जानकारी मिली कि ग्राम के लगभग साढ़े नौ सौ ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड अब तक नहीं बने हैं। इस पर कलेक्टर ने विशेष शिविर आयोजित कर सभी पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड शीघ्र बनाने के निर्देश दिए।
शिविर के दौरान ग्राम में दो बच्चियों के कुपोषित होने की जानकारी मिलने पर कलेक्टर ने संबंधित कार्यकर्ता को दोनों बच्चियों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराकर उनका उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पंचायत भवन के सामने किए गए अवैध कब्जे को हटाने के भी निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने किसानों से धान खरीदी की स्थिति के बारे में जानकारी ली। किसानों ने बताया कि धान खरीदी सुचारु रूप से हो रही है और उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। कलेक्टर ने सरपंच से ग्राम के विकास कार्यों एवं सामान्य हालचाल पर भी चर्चा की।
इसके पश्चात कलेक्टर ग्राम मुढ़ीपार पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित हो रहे आवासों का निरीक्षण किया। हितग्राही श्री मणिशंकर श्रीवास द्वारा स्वीकृत राशि के साथ अपनी बचत एवं ऋण से बनाए जा रहे बड़े और सुंदर आवास की कलेक्टर ने प्रशंसा की और उनसे विस्तार से चर्चा की।
निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि ग्राम के 8 हितग्राही किश्त प्राप्त होने के बावजूद आवास निर्माण प्रारंभ नहीं किए हैं। कलेक्टर ने हितग्राही श्री जितेंद्र रात्रे के निवास पर पहुंचकर कारण जाना और सभी ऐसे हितग्राहियों को 15 दिनों के भीतर निर्माण कार्य शुरू करने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय में कार्य प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में सरकारी राशि की वसूली की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के सुशासन समाधान शिविर 25 दिसम्बर तक आयोजित किए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान सहायक कलेक्टर श्री अरविन्थ कुमारन एवं जनपद पंचायत सीईओ श्री कुमार लहरें भी उपस्थित रहे।

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