📰 शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा, गरीब मज़दूर का पीएम आवास निर्माण कार्य ठप

📍 कनेरी, बिल्हा (बिलासपुर, छत्तीसगढ़) | दिनांक: 05 अगस्त 2025


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✒️ संवाददाता – Khabar36garh ब्यूरो

> ग्राम कनेरी, तहसील बिल्हा, जिला बिलासपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ एक गरीब मज़दूर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे मकान को रोक दिया गया है, जबकि गाँव के एक प्रभावशाली व्यक्ति पर शासकीय ज़मीन पर वर्षों से कब्जा करने का आरोप है।




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🏚️ आवास योजना पर लगा अवरोध

ग्राम कनेरी निवासी रामप्रसाद निषाद, पिता काशीराम निषाद, ने कलेक्टर जनदर्शन के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत स्वीकृत उनके मकान निर्माण कार्य को रोक दिया गया है।
यह मकान उनके नाम पर स्वीकृत योजना के तहत पूर्णतः वैध है, और जिस स्थान पर निर्माण हो रहा है, वह पूर्वजों के ज़माने से उनका उपयोगी ज़मीन रहा है।


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⚠️ शिकायत में लगाए गए गंभीर आरोप

रामप्रसाद निषाद ने आवेदन में बताया है कि गाँव के ही कमलेश सिंह ठाकुर, पिता रणजीत सिंह ठाकुर, द्वारा गाँव की लगभग 150 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर खेती कार्य किया जा रहा है।
इतना ही नहीं, आरोप है कि कमलेश सिंह ने शासकीय भूमि पर 6–7 पक्के कमरे बनाकर उन्हें किराये पर भी दे रखा है, और भूमि को निजी ज़मीन बताकर क्रय-विक्रय कर रहा है।


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📑 राजस्व दस्तावेज़ों से खुलासा

आवेदक के अनुसार, खसरा नंबर 286/5, 286/1, 403/9, 403/10 इत्यादि को मिलाकर कुल 9 खसरों की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय दर्ज है, लेकिन कमलेश ठाकुर द्वारा उसे अपनी निजी संपत्ति की तरह उपयोग में लिया जा रहा है।


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🕰️ एक साल से न्याय का इंतज़ार

रामप्रसाद ने बताया कि उन्होंने यह शिकायत लगभग एक वर्ष पहले तहसीलदार बिल्हा के समक्ष भी प्रस्तुत की थी, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, न ही कमलेश ठाकुर को पेशी पर बुलाया गया।

पटवारी द्वारा भी बार-बार 2 दिन कहकर दो महीने तक टालमटोल की गई, जिससे पीड़ित मानसिक रूप से टूट चुका है।


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💬 पीड़ित का पक्ष

रामप्रसाद निषाद का कहना है:

> “मैं एक गरीब मज़दूर हूँ। दिनभर की मेहनत से दो वक्त की रोटी जुड़ती है। अब मेरा आवास बनते-बनते रुक गया और जिस पर कब्जा किया गया, उस पर कोई कुछ नहीं कहता। क्या यही न्याय है?”




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📌 मांग क्या है?

रामप्रसाद निषाद ने माननीय कलेक्टर बिलासपुर से निम्न मांगें रखी हैं:

1. शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण की निष्पक्ष जांच हो।


2. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्य को पुनः प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए।


3. स्थगन आदेश को तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाए।


4. दोषियों पर राजस्व एवं आपराधिक कार्यवाही की जाए।




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📎 सलग्न दस्तावेज़:

बिजली बिल की प्रति

शासकीय भूमि का बी-1 नक्शा एवं छाया प्रति



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📱 संपर्क:

आवेदक: रामप्रसाद निषाद
पता: ग्राम कनेरी, तहसील बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
मोबाइल: 8305927664


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