निदान-1100 में शिकायतों के समय-सीमा में निराकरण को लेकर SUDA सख्त, नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों की होगी नियुक्ति

बिलासपुर, 5 जून 2025।
राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) ने नगरीय निकायों में जन शिकायत निवारण प्रणाली ‘निदान-1100’ के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के समय-सीमा में निराकरण को लेकर सख्ती बरती है। इस दिशा में सभी नगरीय निकायों को नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

SUDA द्वारा जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि शिकायतों का समाधान तय समय-सीमा में नहीं किया गया, तो संबंधित निकायों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और शासन स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर जताई नाराज़गी
परिपत्र में SUDA ने चिंता जताई है कि निदान-1100 में नागरिकों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे नगरीय निकायों की छवि धूमिल हो रही है और ग्रेडिंग भी प्रभावित हो रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिकायतों का त्वरित समाधान अब प्राथमिकता में शामिल है।

नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश
SUDA ने परिपत्र में बताया है कि सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अब मुख्यालय और जोन स्तर पर नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी:

नगर निगम मुख्यालय स्तर पर: अपर आयुक्त या उप आयुक्त होंगे नोडल अधिकारी, जबकि स्वास्थ्य अधिकारी होंगे सहायक नोडल अधिकारी।

जोन स्तर पर: जोन आयुक्त को नोडल और स्वास्थ्य अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी बनाया जाएगा।

नगर पालिकाएं: मुख्य नगर पालिका अधिकारी होंगे नोडल अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी/सफाई दरोगा/स्वच्छता निरीक्षक होंगे सहायक नोडल अधिकारी।

नगर पंचायतें: मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नोडल अधिकारी और सफाई दरोगा या स्वच्छता निरीक्षक को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

नवपदस्थ अधिकारी होंगे स्वतः नामांकित
परिपत्र में यह भी कहा गया है कि यदि किसी नोडल अधिकारी या सहायक नोडल अधिकारी का स्थानांतरण होता है या वे अन्य किसी कारणवश पदमुक्त होते हैं, तो उनके स्थान पर नवपदस्थ अधिकारी स्वतः इस भूमिका के लिए नामांकित माने जाएंगे।

SUDA कार्यालय को जल्द भेजनी होगी जानकारी
SUDA ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर संबंधित जानकारी शीघ्र राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

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 खबर का महत्व:
यह कदम नगरीय सेवाओं की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जिससे नागरिकों को त्वरित समाधान और बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।