बिलासपुर, 28 मई 2025 – कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने मंगलवार को लोक निर्माण विभाग (PWD) संभाग क्रमांक एक की समीक्षा बैठक में विभागीय काम-काज की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि “जब हम अपने निजी भवनों में सुंदरता और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखते हैं, तो सरकारी भवनों में भी वही स्तर क्यों नहीं हो सकता?”
उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क एवं भवन निर्माण कार्यों के हर चरण में एसडीओ और सब इंजीनियर की सक्रिय निगरानी होनी चाहिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि कार्य की गुणवत्ता से किसी भी हाल में समझौता नहीं होगा और निर्माण कार्य केवल ठेकेदारों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।
10 हजार पौधों के रोपण का लक्ष्य
कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग को चालू मानसून सीजन में 10 हजार बड़े आकार के पौधे लगाने का लक्ष्य सौंपा। उन्होंने कहा कि यह पौधरोपण सड़कों और बड़े भवन परिसरों में उपलब्ध सुरक्षित स्थानों पर किया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि पौधरोपण और जल संरक्षण कार्यों के लिए अलग से बजट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए — ये हर निर्माण कार्य का अनिवार्य हिस्सा हों।
निर्माण कार्य समयसीमा में पूर्ण हों
कलेक्टर ने निर्माण कार्यों की समय-सीमा का भी कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता लंबे समय से सड़कों और भवनों की प्रतीक्षा करती है, इसलिए इनकी गुणवत्ता और समय पर पूर्णता दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
ठेकेदारों की निगरानी और भुगतान में पारदर्शिता
उन्होंने मेंटेनेंस पीरियड के तहत बनी सड़कों के नियमित रख-रखाव पर निगरानी रखने और आवश्यकतानुसार संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी करने को कहा। साथ ही उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि जिन ठेकेदारों ने नियमानुसार कार्य पूर्ण कर लिया है, उन्हें भुगतान में अनावश्यक विलंब न किया जाए।
स्कूल निर्माण प्राथमिकता में, भूमि नामांतरण के निर्देश
कलेक्टर ने बताया कि आगामी 16 जून से स्कूलों के खुलने से पहले सभी निर्माणाधीन स्कूल भवनों के कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। साथ ही अधिग्रहित भूमि के मामले में राजस्व रिकॉर्ड में विभाग का नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूरी करने को कहा, जिससे भविष्य में विवाद से बचा जा सके।
आवासीय विद्यालय की गुणवत्ता पर नाराजगी
कलेक्टर ने प्रयास आवासीय विद्यालय की निर्माण गुणवत्ता पर असंतोष जताया और बच्चों के लिए खेल मैदान विकसित करने के निर्देश भी दिए।
171 कार्यों के लिए 716 करोड़ की स्वीकृति
बैठक में विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी कि PWD संभाग क्रमांक एक में कुल 716 करोड़ रुपये की लागत से 171 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश निविदा की प्रक्रिया में हैं। बैठक में ईई श्री सीएस विन्ध्यराज सहित सभी एसडीओ और सब इंजीनियर उपस्थित रहे।

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