रायपुर कालीबाड़ी बंगाली समिति की बैठक में बवाल: महिलाओं से अभद्रता के आरोप, 4 पत्रकारों से मारपीट और मोबाइल छीनने का दावा; FIR दर्ज, समिति में इस्तीफों से मचा हड़कंप

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महिला सदस्यों और पत्रकारों ने लगाए गंभीर आरोप, 10 से 15 लोगों पर दुर्व्यवहार का आरोप

पत्रकारों को जान से मारने की धमकी देने का दावा, मामले में पुलिस तक पहुंचा विवाद

समिति के पदाधिकारियों के इस्तीफे की चर्चा, पीड़ित सदस्यों को नोटिस जारी करने पर भी उठे सवाल

रायपुर। राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी चौक स्थित बंगाली कालीबाड़ी समिति में आयोजित वार्षिक जनसाधारण सभा उस समय विवादों में घिर गई, जब बैठक के दौरान कथित तौर पर हंगामा, गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की स्थिति निर्मित हो गई। मामला अब समिति के आंतरिक विवाद से निकलकर महिलाओं के सम्मान, पत्रकारों की सुरक्षा और संगठन के कामकाज में पारदर्शिता जैसे गंभीर सवालों तक पहुंच गया है।

आरोप है कि बैठक के दौरान कुछ महिला सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। वहीं, घटनाक्रम की जानकारी लेने और वीडियो रिकॉर्डिंग करने पहुंचे चार पत्रकारों के साथ कथित तौर पर मारपीट, धक्का-मुक्की और दुर्व्यवहार किया गया। एक पत्रकार का मोबाइल छीनने तथा वरिष्ठ पत्रकार की जेब में कथित रूप से किसी अन्य व्यक्ति का पर्स डालकर चोरी का आरोप लगाने की कोशिश किए जाने की बात भी सामने आई है।

मामले में पुलिस थाने में शिकायत और FIR दर्ज होने की जानकारी दी गई है। हालांकि, FIR की धाराओं, अपराध क्रमांक और पुलिस की आधिकारिक कार्रवाई का विस्तृत विवरण सामने आना अभी बाकी है।

बैठक के दौरान हंगामा, महिलाओं के साथ अभद्रता का आरोप

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जानकारी के अनुसार, कालीबाड़ी चौक स्थित बंगाली कालीबाड़ी समिति में वार्षिक जनसाधारण सभा का आयोजन किया गया था। इसी दौरान समिति के सदस्यों के बीच किसी मुद्दे को लेकर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि बैठक में मौजूद कुछ लोगों द्वारा महिला सदस्यों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और धक्का-मुक्की की गई।

मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, विवाद के दौरान तेज आवाज में बहस और गाली-गलौज होने लगी। इसी घटनाक्रम की जानकारी लेने के लिए मंदिर परिसर में मौजूद मीडिया कर्मी बैठक स्थल की ओर पहुंचे और वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगे।

कवरेज करने पहुंचे चार पत्रकारों से मारपीट का आरोप, मोबाइल छीनने की घटना

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पत्रकारों के अनुसार, जब वे घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तभी समिति से जुड़े कुछ लोग मौके पर पहुंचे और उनसे सवाल करने लगे कि उन्हें वहां किसने बुलाया है। आरोप है कि इसके बाद करीब 10 से 15 लोगों ने चार पत्रकारों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की।

इस दौरान एक पत्रकार का मोबाइल छीनने तथा दूसरे पत्रकार का मोबाइल तोड़ने की कोशिश किए जाने का आरोप भी लगाया गया है। पत्रकारों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें दोबारा समिति परिसर में आने पर जान से मारने की धमकी दी गई।

वरिष्ठ पत्रकार की जेब में पर्स डालने की कोशिश का गंभीर आरोप

इस पूरे घटनाक्रम में एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ कथित तौर पर की गई हरकत ने मामले को और गंभीर बना दिया है। आरोप है कि विवाद के दौरान उनकी पैंट की जेब में किसी अन्य व्यक्ति का पर्स डालने की कोशिश की गई और बाद में उन्हें चोरी करने आया व्यक्ति बताकर बदसलूकी की गई।

इस घटना को लेकर पत्रकारों ने कड़ी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि समाचार संकलन के दौरान पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार स्वतंत्र पत्रकारिता और मीडिया कर्मियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

मीडिया कर्मियों ने पूरे घटनाक्रम की शिकायत सिटी कोतवाली थाना पुलिस से की है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मामले में FIR दर्ज कराई गई है।

बंगाली समाज का एक वर्ग भी पहुंचा थाने, महिलाओं के समर्थन में शिकायत

घटना के बाद बंगाली समाज के एक वर्ग के लोग भी सिटी कोतवाली थाना पहुंचे। उन्होंने समिति की बैठक के दौरान महिला सदस्यों के साथ कथित अभद्रता और पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर विरोध जताया।

समाज के इन सदस्यों ने संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस के समक्ष अपनी शिकायत रखी। इस घटनाक्रम के बाद समिति का आंतरिक विवाद सार्वजनिक हो गया है और अब पुलिस कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

समिति में इस्तीफों की चर्चा, पदाधिकारियों के पद छोड़ने की खबर

विवाद के बाद बंगाली कालीबाड़ी समिति के भीतर भी असंतोष बढ़ने की जानकारी सामने आ रही है। समिति से जुड़े सूत्रों के अनुसार, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष और एक कार्यकारिणी सदस्य द्वारा अपने पदों से इस्तीफा दिए जाने की चर्चा है।

हालांकि, इन इस्तीफों की आधिकारिक पुष्टि और संबंधित पदाधिकारियों के लिखित त्यागपत्र सार्वजनिक होना अभी बाकी है।

जयदीप चक्रवर्ती की सदस्यता बहाली का मुद्दा फिर चर्चा में

समिति की जनसाधारण सभा में पूर्व सक्रिय युवा कार्यकारिणी सदस्य जयदीप चक्रवर्ती की सदस्यता बहाली का मुद्दा भी एक बार फिर उठाया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 13 जुलाई 2025 को आयोजित जनसाधारण सभा में उनकी सदस्यता बहाली का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होने का दावा किया गया है। आरोप है कि प्रस्ताव पारित होने के बावजूद अब तक उस पर अमल नहीं किया गया और इसे समिति की मिनट बुक में भी दर्ज नहीं किया गया।

समिति से जुड़ी प्रतिमा चक्रवर्ती ने इस संबंध में आरोप लगाया कि सदस्यता बहाली के मुद्दे को जानबूझकर लंबित रखा गया। उन्होंने पत्रकारों के साथ हुई कथित घटना की निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

सुमोना मोहंती ने सुनाई बैठक की आपबीती

समिति की सदस्य सुमोना मोहंती ने बैठक के दौरान हुए घटनाक्रम पर अपनी बात रखते हुए आरोप लगाया कि जब उपाध्यक्ष अपना वक्तव्य रखना शुरू कर रहे थे, तभी पीछे से कुछ लोगों ने हंगामा और धक्का-मुक्की शुरू कर दी।

उनके अनुसार, इस दौरान उनके साथ भी धक्का-मुक्की और मारपीट की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक से बाहर निकलते समय उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया।

समिति की एक अन्य महिला सदस्य ने भी बैठक में कथित दुर्व्यवहार पर नाराजगी जाहिर की। उनका आरोप है कि कुछ प्रभावशाली लोग समिति में दूसरों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं देते और आए दिन अभद्र व्यवहार करते हैं।

अमिताभ राजा घोष ने भी उठाए सवाल

समिति की पूर्व कार्यकारिणी के सदस्य अमिताभ राजा घोष ने भी पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार के साथ कथित बदसलूकी, पर्स डालने की कोशिश और अन्य मीडिया कर्मियों के साथ हुए व्यवहार की निंदा की।

उन्होंने कुछ व्यक्तियों पर पत्रकारों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए। वहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे मीडिया कर्मियों के मोबाइल को लेकर हुई कथित घटना पर भी सवाल उठाए।

इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आना अभी बाकी है।

पीड़ित सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आरोप

विवाद के बाद समिति की कार्यप्रणाली को लेकर एक और मामला सामने आया है। आरोप है कि 13 नवंबर 2026 को उन सदस्यों और पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जिन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी थी या पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

कुछ सदस्यों का दावा है कि नोटिस के माध्यम से उनकी सदस्यता समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि विवाद में आरोपित बताए जा रहे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है।

हालांकि, नोटिस की वास्तविक विषयवस्तु, समिति का आधिकारिक निर्णय और संबंधित पक्षों का पक्ष सामने आने के बाद ही इस मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

समिति में रजिस्ट्रार नियुक्त करने की मांग तेज

लगातार सामने आ रहे विवादों के बीच अब समाज के कई लोगों ने बंगाली कालीबाड़ी समिति के कामकाज की निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई है।

लोगों का कहना है कि समिति की सदस्यता, कार्यकारिणी के गठन, जनसाधारण सभा में पारित प्रस्तावों और वित्तीय एवं प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता होनी चाहिए।

इसी उद्देश्य से समिति के कामकाज को रजिस्ट्रार की निगरानी में संचालित कराने अथवा रजिस्ट्रार नियुक्त करने की मांग की जा रही है, ताकि संगठन का संचालन निष्पक्ष और नियमों के अनुरूप हो सके।

महिला सदस्यों की शिकायत में इन लोगों के नाम होने का दावा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, महिला सदस्यों की शिकायत में समिति से जुड़े कुछ पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम शामिल किए गए हैं। शिकायत में जिन व्यक्तियों के नाम होने की बात बताई गई है, उनमें शामिल हैं:

  • आशीष कांति घोष (बाबुल)
  • आलोक डे (शिबू)
  • गौरव चक्रवर्ती
  • मिहिर गांगुली (नीलू)
  • शिशिर गांगुली (चिंटू)
  • ऋतुराज सान्याल (बाईचुंग)
  • रितेश चटर्जी (बप्पा)
  • शिक्षेंदु सान्याल (मुमा)
  • गुंजन चक्रवर्ती
  • आकाश सेन शर्मा
  • अनिरुद्ध हाजरा

इन सभी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। संबंधित व्यक्तियों का पक्ष भी सामने आना आवश्यक है।

बड़ा सवाल: धार्मिक परिसर में आखिर किसकी चल रही है मनमानी?

कालीबाड़ी बंगाली समिति का निर्माण वर्ष 1929 में बंगाली संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा के उन्नयन के उद्देश्य से किए जाने की जानकारी दी गई है। ऐसे ऐतिहासिक एवं धार्मिक परिसर में यदि जनसाधारण सभा के दौरान महिलाओं के सम्मान और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर इस तरह के गंभीर आरोप सामने आते हैं, तो यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि समिति के भीतर चल रहे विवाद का निष्पक्ष समाधान कब होगा? महिलाओं के साथ कथित अभद्रता और पत्रकारों के साथ मारपीट के आरोपों पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है? क्या समिति के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए रजिस्ट्रार की निगरानी की मांग पर कोई निर्णय लिया जाएगा?

फिलहाल पूरा मामला पुलिस जांच और प्रशासनिक कार्रवाई के इंतजार में है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में कितनी निष्पक्षता से जांच करता है और समिति अपने आंतरिक विवादों को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाती है।

Newscript News की नजर इस पूरे मामले पर बनी हुई है। संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष और पुलिस की पुष्टि सामने आने पर खबर को अपडेट किया जाएगा।

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