अरपा को प्रदूषण से बचाने 70 नालों के उपचार की बनेगी समग्र कार्ययोजना

प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने नगरीय निकायों के विकास कार्यों की समीक्षा की, गुणवत्ता और समय-सीमा पर दिया जोर

बिलासपुर, 7अक्टूबर 2026। अरपा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए शहर के 70 छोटे-बड़े नालों के पानी के उपचार की समग्र कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक नाले की स्थिति, पानी की मात्रा और तकनीकी आवश्यकताओं का आकलन कर विस्तृत डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने मंगलवार को कलेक्टोरेट के मंथन सभाकक्ष में नगरीय निकायों में संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह, नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे और सूडा के सीईओ सुमित अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

नालों के पानी का उपचार कर ही नदी में हो प्रवाह

समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव ने अरपा नदी में नालों के जरिए पहुंच रहे दूषित पानी को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि शहर के करीब 70 छोटे-बड़े नाले अरपा नदी में मिलते हैं।

प्रमुख सचिव ने कहा कि नालों का दूषित पानी सीधे नदी में न पहुंचे, इसके लिए प्रभावी और दीर्घकालीन समाधान जरूरी है। उन्होंने प्रत्येक नाले की स्थिति का अध्ययन कर पानी के समुचित उपचार की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने डीपीआर तैयार करते समय तकनीकी व्यवहार्यता, भविष्य की जरूरतों और परियोजना के दीर्घकालीन प्रभावों का भी परीक्षण करने कहा। उन्होंने कहा कि आने वाला समय पानी का है, इसलिए सतही जल स्रोतों की स्वच्छता और संरक्षण पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।

स्वच्छता और यातायात व्यवस्था में लगातार सुधार के निर्देश

प्रमुख सचिव ने शहर की साफ-सफाई और यातायात व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयास लगातार जारी रहने चाहिए। नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था का स्तर निरंतर बेहतर हो।

यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विकास कार्यों को समय पर पूरा करने पर जोर

बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए और सभी स्वीकृत कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएं। नगरीय सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं को लंबे समय तक उपयोगी बनाए रखने के साथ आवश्यकतानुसार सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं की संभावनाओं पर भी काम करने के निर्देश दिए गए।

नालंदा परिसर की प्रगति की भी समीक्षा

बैठक में निर्माणाधीन एजुकेशन हब नालंदा परिसर की प्रगति की जानकारी भी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि 500 लोगों की बैठक क्षमता वाले नालंदा परिसर को आधुनिक शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

परिसर के प्रथम तल के स्लैब का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि द्वितीय तल के स्लैब का करीब 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। प्रमुख सचिव ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए इसे निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

542 अधोसंरचना कार्य स्वीकृत, 334 पूरे

नगरोत्थान सहित नगरीय अधोसंरचना से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों के अनुसार अधोसंरचना मद के अंतर्गत कुल 542 कार्य स्वीकृत हैं। इनमें से 334 कार्य पूर्ण, 182 कार्य प्रगतिरत और 26 कार्य अप्रारंभ हैं।

प्रमुख सचिव ने प्रगतिरत कार्यों में तेजी लाने के साथ गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का किया निरीक्षण

समीक्षा बैठक के बाद प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह और निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे के साथ तारबाहर स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने आईटीएमएस की कार्यप्रणाली और संचालन की जानकारी ली। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की उपयोगिता को देखते हुए उन्होंने शहर की यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव ने कहा कि भविष्य में आईटीएमएस जैसी व्यवस्था को प्रदेश के अन्य शहरों में भी लागू करने की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है।