बिलासपुर, 30 सितम्बर 2026। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनीं। जनदर्शन में विभिन्न मामलों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने अधिकांश प्रकरणों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को मामलों का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इस दौरान एडीएम शिवकुमार बनर्जी एवं अपर कलेक्टर वीरेंद्र बहादुर पंचभाई ने भी लोगों की समस्याएं सुनीं।
जनदर्शन में मस्तूरी तहसील के ग्राम गतौरा निवासी गनेश राम कोसले ने किसान सम्मान निधि की बंद राशि पुनः शुरू कराने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि पूर्व में उन्हें किसान सम्मान निधि की राशि मिल रही थी, लेकिन वर्तमान में यह सहायता राशि बंद हो गई है।
सरकंडा निवासी नत्थूलाल ने पिछले चार माह से बंद वृद्धावस्था पेंशन की राशि पुनः शुरू कराने के संबंध में आवेदन दिया। वहीं ग्राम लिमतरा निवासी पार्वती पटेल ने सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि की लंबित मुआवजा राशि दिलाने की मांग की।
बेलतरा तहसील के ग्राम परसदा निवासी कमलजीत सिंह ने वन विभाग की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे और पेड़ों की कटाई की शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा करीब 20 फीट गहराई तक अवैध रूप से मिट्टी का खनन कर उसका विक्रय किया गया है। उन्होंने मामले में दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की।
तखतपुर के ग्राम गिरधौना निवासी मनहरण कौशिक ने राजस्व रिकॉर्ड में अपनी माता के नाम में हुई त्रुटि को सुधारने की मांग की। उन्होंने बताया कि उनकी माता का वास्तविक नाम नागिन बाई है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में नाम गलत दर्ज है। तहसीलदार तखतपुर द्वारा पटवारी हल्का नंबर 30 को ऑनलाइन रिकॉर्ड सुधारने के निर्देश दिए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने की बात उन्होंने आवेदन में कही।
इसी तरह बेलगहना तहसील के ग्राम केकराडीह निवासी तिहारी राम जगत ने बताया कि उन्हें वर्ष 1997-98 में खसरा नंबर 367 की वैध पट्टा भूमि मिली थी, जिस पर वे वर्तमान में काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि हाल ही में बी-1 रिकॉर्ड में तकनीकी त्रुटि के कारण उनकी पट्टा भूमि को शासकीय दर्ज कर दिया गया है। उन्होंने रिकॉर्ड में सुधार कर भूमि को पुनः अपने नाम दर्ज कराने का निवेदन किया।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जनदर्शन में आए सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

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