
डोंगरगढ़। तहसील क्षेत्र में संचालित एक सेवा सेतु/CSC सेंटर को लेकर कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि तहसील में सेवा सेतु के पद खाली होने के बावजूद कुछ लोग कथित रूप से CSC ID के माध्यम से केंद्रों का संचालन कर रहे हैं। मामले ने संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं।
बताया जा रहा है कि संबंधित केंद्र की CSC ID किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज है, जबकि केंद्र का संचालन कथित रूप से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। यह भी आरोप है कि ID धारक के नाम से निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्टाफ रखने के बजाय अन्य लोगों के माध्यम से केंद्र का संचालन कराया जा रहा है।
CSC ID और वास्तविक संचालक के मिलान की मांग
मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि यदि CSC ID किसी व्यक्ति के नाम पर जारी की गई है, तो क्या नियमानुसार वही व्यक्ति केंद्र का संचालन कर रहा है? यदि केंद्र का संचालन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, तो उसे संचालन की अनुमति किस आधार पर दी गई?
स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि मामले की जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों तक होने के बावजूद अब तक कोई स्पष्ट कार्रवाई सामने नहीं आई है। ऐसे में केंद्रों के संचालन की वैधता और विभागीय निगरानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
लॉगिन और लेन-देन रिकॉर्ड की जांच जरूरी
मामले की निष्पक्ष जांच के लिए संबंधित केंद्र की CSC ID, ID धारक की पहचान, लॉगिन रिकॉर्ड, बायोमेट्रिक गतिविधियां, लेन-देन का विवरण और वास्तविक संचालक की जानकारी का विभागीय रिकॉर्ड से मिलान किया जाना जरूरी बताया जा रहा है।
यदि जांच में CSC ID के अनधिकृत इस्तेमाल अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नियमों के विपरीत संचालन की पुष्टि होती है, तो संबंधित व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करने के साथ-साथ अनुमति देने अथवा निगरानी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए।
राजनीतिक संरक्षण की चर्चा भी जांच का विषय
वहीं, स्थानीय स्तर पर कथित राजनीतिक संरक्षण को लेकर भी चर्चाएं सामने आ रही हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में निष्पक्ष विभागीय जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या संबंधित विभाग CSC ID और सेवा सेतु केंद्र के संचालन की जांच कर कार्रवाई करेगा, या कथित अनियमितताओं का मामला इसी तरह चलता रहेगा?
नोट: समाचार में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित विभाग एवं केंद्र संचालक का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाना चाहिए।

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