मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले – विवाद नहीं, साझा समृद्धि का आधार बने महानदी
रायपुर, 31 जुलाई 2026। महानदी जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे के स्थायी और सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में गुरुवार को नई दिल्ली के श्रमशक्ति भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सहित दोनों राज्यों के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों राज्यों की साझा जीवनरेखा है। इसका जल किसानों, पेयजल व्यवस्था, औद्योगिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस बैठक को किसी विवाद की निरंतरता नहीं, बल्कि समाधान की नई शुरुआत के रूप में देखती है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ ओडिशा की सिंचाई, पेयजल और हीराकुंड परियोजना से जुड़ी आवश्यकताओं का सम्मान करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों, आदिवासी क्षेत्रों, सूखा प्रभावित इलाकों और राज्य की भविष्य की विकास आवश्यकताओं को भी समान प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री साय ने सुझाव दिया कि कम वर्षा वाले वर्षों के लिए दोनों राज्यों के बीच साझा जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाए। इसके साथ ही जल उपलब्धता, उपयोग और भविष्य की जरूरतों की नियमित समीक्षा के लिए एक स्थायी संस्थागत तंत्र बनाने की भी वकालत की।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर अधिकतम मामलों का समाधान आपसी समन्वय से किया जाए तथा केवल नीतिगत विषयों को ही मंत्रिस्तरीय स्तर पर लाया जाए, जिससे निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी और समयबद्ध बन सके।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और केंद्रीय जल आयोग से निष्पक्ष तकनीकी सहयोग, समयबद्ध कार्ययोजना और दोनों राज्यों के बीच दीर्घकालिक सहमति आधारित समझौते की रूपरेखा तैयार कराने में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सहकारी संघवाद की भावना ने वर्षों से लंबित जटिल मुद्दों के समाधान के लिए सकारात्मक माहौल तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र के मार्गदर्शन में दोनों राज्य मिलकर ऐसा समाधान विकसित करेंगे जिससे किसानों, नागरिकों, उद्योगों, पर्यावरण और भावी पीढ़ियों का जल भविष्य सुरक्षित और समृद्ध हो।
बैठक में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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