सड़कों पर छोड़े गए मवेशियों पर प्रशासन सख्त, अब होगी स्थायी जब्ती की कार्रवाई

बिलासपुर, 16 जून 2026। जिले में सड़कों पर घूमने वाले आवारा एवं निराश्रित मवेशियों की समस्या पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन, नगर निगम और पशु चिकित्सा विभाग द्वारा संयुक्त अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। अब सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा राज्य मार्गों पर पाए जाने वाले गौवंशीय और भैंसवंशीय पशुओं की स्थायी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार जिले के पशुपालकों, डेयरी संचालकों और किसानों से अपने पशुओं को घर अथवा निर्धारित स्थानों पर सुरक्षित रखने तथा उन्हें सार्वजनिक सड़कों पर नहीं छोड़ने की अपील की गई है।
मोपका आश्रय केंद्र में रखे जाते हैं पकड़े गए पशु
नगर निगम द्वारा शहर और राजमार्गों से पकड़े गए मवेशियों को मोपका स्थित पशु आश्रय केंद्र में रखा जाता है। यहां से चयनित पशुओं को पशुपालन विभाग के माध्यम से गौ-इकाई अथवा बैलजोड़ी इकाई के रूप में स्थायी पालन के लिए उपलब्ध कराया जाता है।
प्रशासन के अनुसार कई मामलों में पशुपालक नियमों के तहत अपने पशुओं को वापस लेने के बाद दोबारा सड़कों पर छोड़ देते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है और आम नागरिकों की सुरक्षा प्रभावित होती है।
जब्त पशुओं का होगा स्थायी पुनर्वास
नई व्यवस्था के तहत जब्त किए गए सांडों को बैगा-बिरहोर समुदाय एवं जरूरतमंद किसानों को बैलजोड़ी के रूप में दिया जाएगा, जबकि गायों को गौ-इकाई के रूप में स्थायी पालन हेतु वितरित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर पशुओं को गौशालाओं और गौठानों में भी स्थायी रूप से रखा जा सकेगा।
दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं होगी
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और पशु संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की जा रही है। एक बार जब्त किए गए पशुओं के संबंध में किसी प्रकार की दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि यह व्यवस्था उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत लागू की जा रही है।
प्रशासन ने सभी पशुपालकों से जिम्मेदारी निभाने और पशुओं की समुचित देखभाल सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और पशुओं का बेहतर संरक्षण हो सके।

Malti Devi Kurre

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