सरगुजा | अम्बिकापुर | विशेष रिपोर्ट
✍️सरगुजा संभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और सनसनीखेज ट्रैप कार्रवाई में आवास एवं पर्यावरण मंडल (छ.गृ.नि.मं.) संभाग अम्बिकापुर के उपायुक्त (अधीक्षण अभियंता) पूनम चन्द्र अग्रवाल एवं उनके कार्यालय में पदस्थ वरिष्ठ सहायक ग्रेड–02 अनिल सिन्हा को 65 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे संभाग के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।
यह ट्रैप कार्रवाई सरगुजा संभाग की अब तक की सबसे बड़ी ACB कार्रवाई मानी जा रही है।
भौतिक सत्यापन के नाम पर ठेकेदार से रिश्वत की मांग
प्रार्थी रवि कुमार, जो कि ठेकेदारी कार्य करते हैं, ने दिनांक 20 जनवरी 2026 को ACB में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार वर्ष 2023 में उनके द्वारा—
नवीन तहसील भवन, दौरा कुंडली (जिला बलरामपुर)
(लगभग 65 लाख रुपये की लागत)
कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, लुंडा में 6 अतिरिक्त कक्ष निर्माण
(लगभग 43.51 लाख रुपये की लागत)
का निर्माण कार्य विधिवत निविदा प्रक्रिया के तहत पूर्ण किया गया था। कार्य पूर्ण होने के बाद भौतिक सत्यापन एवं अंतिम समयवृद्धि अनुमोदन के एवज में उपायुक्त पूनम चन्द्र अग्रवाल द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी।
पहले 60 हजार, फिर बढ़ाकर 70 हजार की मांग
ACB द्वारा शिकायत का सत्यापन किए जाने पर यह तथ्य सामने आया कि—
दोनों निर्माण कार्यों के लिए 30-30 हजार रुपये, कुल 60 हजार रुपये रिश्वत मांगी गई।
दिनांक 05 फरवरी 2026 को ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई।
जब प्रार्थी कार्यालय पहुंचा तो उसे सीधे उपायुक्त से मिलने नहीं दिया गया।
वरिष्ठ सहायक अनिल सिन्हा ने बताया कि अब 60 नहीं बल्कि 70 हजार रुपये देने होंगे।
बातचीत के बाद न्यूनतम 65 हजार रुपये में सौदा तय हुआ।
फिनाफ्थलीन पाउडर से चिह्नित रकम, पंचनामा तैयार
ACB द्वारा—
अतिरिक्त 5,000 रुपये लेकर पंचनामा तैयार किया गया।
कुल 65,000 रुपये को फिनाफ्थलीन पाउडर से चिह्नित किया गया।
यह राशि वरिष्ठ सहायक अनिल सिन्हा को दी गई।
वरिष्ठ सहायक अनिल सिन्हा ने 5,000 रुपये अपने पास रखे, जबकि 60,000 रुपये उपायुक्त पूनम चन्द्र अग्रवाल को उनके कक्ष में सौंप दिए।
इशारा मिलते ही ACB की दबिश, दोनों रंगे हाथ पकड़ाए
प्रार्थी के पूर्व निर्धारित इशारे पर ACB ट्रैप दल ने तत्काल दबिश दी। इस दौरान—
उपायुक्त पूनम चन्द्र अग्रवाल से 60,000 रुपये
वरिष्ठ सहायक अनिल सिन्हा से 5,000 रुपये
बरामद किए गए। दोनों आरोपियों के हाथ धुलवाने पर फिनाफ्थलीन टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, जिससे रिश्वत लेने की पुष्टि हुई।
पीसी एक्ट के तहत अपराध दर्ज
दोनों आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधन 2018) की
धारा 7 एवं धारा 12 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
भ्रष्ट व्यवस्था पर फिर खड़े हुए सवाल
इस बड़ी ट्रैप कार्रवाई ने एक बार फिर सरकारी निर्माण और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं—
क्या बिना रिश्वत दिए सरकारी फाइलें आगे नहीं बढ़तीं?
क्या भौतिक सत्यापन और अनुमोदन अब तय “रेट लिस्ट” पर हो रहे हैं?
सरगुजा संभाग में यह कार्रवाई एक नजीर बनकर सामने आई है। इससे ठेकेदारों और आम नागरिकों में यह उम्मीद जगी है कि यदि साहस कर शिकायत की जाए, तो भ्रष्टाचारियों तक कानून का हाथ जरूर पहुंचता है।
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