पत्रकारों पर नोटिस और मानहानि कार्रवाई के विरोध में संगठनों का हल्ला बोल, मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

जशपुर।
मुख्यमंत्री के गृह ज़िले जशपुर में पत्रकारों पर मानहानि नोटिस थोपने और मुकदमा दर्ज कराने की धमकी के खिलाफ शुक्रवार को जिलेभर के पत्रकार संगठनों ने ज़िला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पत्रकारों ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर जनसंपर्क विभाग की सहायक संचालक नूतन सिदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की।

पत्रकारों के आरोप

पत्रकारों ने आरोप लगाया कि नूतन सिदार ने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से पत्रकारों को एक-एक करोड़ रुपये की मानहानि नोटिस भेजी है। पत्रकारों का कहना है कि—

यह कदम असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है।

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला है।

जिला कलेक्टर की चुप्पी संदिग्ध है।

विभागीय अधिकारी षड्यंत्रपूर्वक मुख्यमंत्री और संवाद प्रमुख को गुमराह कर रहे हैं।

पत्रकारों को अपराधी की तरह प्रस्तुत करना लोकतंत्र का अपमान है।

प्रमुख मांगें

ज्ञापन में पत्रकार संगठनों ने मांग की कि—

नूतन सिदार के खिलाफ तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाए।

पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए।

शासन यह स्पष्ट करे कि नोटिस भेजने और धमकाने का आदेश किस दबाव में दिया गया।

जनसंपर्क विभाग में सुधारात्मक कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में पत्रकारों को ऐसी प्रताड़ना का सामना न करना पड़े।

आंदोलन की चेतावनी

पत्रकारों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यह मामला केवल जशपुर का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा है। यदि त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो राज्यभर के पत्रकार उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

पत्रकारों की एकजुटता

ज्ञापन पर बड़ी संख्या में स्थानीय, वरिष्ठ और युवा पत्रकारों सहित संगठनों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर दर्ज हुए। इससे साफ है कि पूरा पत्रकार समुदाय इस प्रकरण को अपनी प्रतिष्ठा और अस्तित्व की लड़ाई मान रहा है।

 यह मुद्दा अब केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री के गृह ज़िले से जुड़े होने के कारण राज्यस्तरीय राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज करने वाला साबित हो सकता है।