मस्तूरी के चार धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण, तौल मशीन से लेकर पेयजल और शौचालय व्यवस्था दुरुस्त रखने के दिए निर्देश
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही प्रशासनिक अमला व्यवस्थाओं को लेकर सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में अपर मुख्य सचिव एवं बिलासपुर जिले के प्रभारी सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने बुधवार को मस्तूरी विकासखंड के चार धान उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चेकलिस्ट के साथ किरारी, टिकारी, मल्हार और धुर्वाकारी धान खरीदी केंद्रों में पहुंचकर खरीदी की तैयारियों और व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर संजय अग्रवाल भी मौजूद रहे।
निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने अधिकारियों से खरीदी की तैयारियों की जानकारी ली और किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को जाना। किरारी धान खरीदी केंद्र में उन्होंने किसान जनकराम साहू के धान की तौल करवाई और नमी मापने की प्रक्रिया का भी अवलोकन किया। किसान जनकराम साहू लगभग 10 क्विंटल धान लेकर केंद्र पहुंचे थे। उनके पास 47 डिसमिल कृषि भूमि है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी उन्होंने लगभग इतनी ही मात्रा में धान का विक्रय किया था।
अधिकारियों ने बताया कि किरारी समिति में कुल 1,166 किसान पंजीकृत हैं, लेकिन क्षेत्र में अभी तक लगभग 2 प्रतिशत ही धान की कटाई हुई है। सरना धान का रकबा अधिक होने के कारण फिलहाल खरीदी केंद्रों में धान की आवक कम है। दिसंबर के प्रथम सप्ताह से आवक बढ़ने की संभावना जताई गई है।
प्रभारी सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने सभी खरीदी केंद्रों में तौल मशीनों की नियमित जांच कराने, सीसीटीवी कैमरे, छाया, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्रों में साफ-सफाई बनाए रखने और किरारी समिति के जर्जर भवन को डिस्मेंटल करने की कार्रवाई करने को भी कहा।
धान के व्यवस्थित भंडारण पर जोर देते हुए उन्होंने समुचित स्टैकिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष डीओ की प्रक्रिया धान खरीदी समाप्त होने के बाद 15 जनवरी के पश्चात शुरू होगी। ऐसे में धान की व्यवस्थित स्टैकिंग जरूरी है, ताकि भौतिक सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।
दूसरे दिन ही किसानों को मिल रहा भुगतान
निरीक्षण के दौरान किसानों ने बताया कि धान विक्रय के दूसरे दिन ही उनके खातों में भुगतान पहुंचने से उन्हें काफी राहत मिल रही है। किसानों ने शासन के उस फैसले की भी सराहना की, जिसके तहत 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले किसानों को भी 21 क्विंटल तक की आदान सहायता का लाभ मिलेगा। शुरुआती चरण में छोटे किसानों से धान खरीदी की जा रही है।
अधिकारियों के अनुसार, पिछले तीन दिनों में लगभग 500 किसानों ने 13,500 क्विंटल धान का विक्रय किया है, जिसका कुल मूल्य करीब 4 करोड़ 25 लाख रुपये है।
निरीक्षण के दौरान खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर, सहकारी बैंक के सीईओ प्रभात मिश्रा, एसडीएम बजरंग वर्मा, नोडल अधिकारी आशीष दुबे और जिला विपणन अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
धान खरीदी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने स्पष्ट किया कि किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और सभी केंद्रों में शासन के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी एवं व्यवस्थित खरीदी सुनिश्चित की जाए।

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