बिलासपुर, 18 जनवरी 2025।
धान खरीदी में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी और लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने आज जिला अधिकारियों की बैठक में धान खरीदी की समीक्षा की। उन्होंने बिरकोना धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित प्रभारी समिति प्रबंधक श्री देवारी लाल यादव, ऑपरेटर प्रियांशु जायसवाल, और वर्तमान प्रभारी विनोद कुमार यादव को हटाने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। साथ ही, संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को भी हटाने का आदेश दिया।
समीक्षा बैठक के प्रमुख बिंदु:
- धान खरीदी में प्रगति: अब तक 6.27 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है।
- किसानों की भागीदारी: 1,18,143 किसानों ने अपने नजदीकी केंद्रों पर धान बेचा।
- धान उठाव: खरीदी गए कुल धान का 71 प्रतिशत उठाव पूरा हो चुका है।
- अवैध धान पर कार्रवाई: अब तक 77 मामलों में 2,976 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है।
संवेदनशील केंद्रों पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश:
कलेक्टर ने सभी संवेदनशील धान खरीदी केंद्रों पर चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, नोडल अधिकारियों (पटवारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी) को धान खरीदी के दौरान पूरी प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहने को कहा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि धान खरीदी राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बिचौलियों पर सख्ती:
कलेक्टर ने कोचियों और बिचौलियों पर निगरानी और कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वास्तविक किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाए कि धान खरीदी योजना का लाभ केवल वास्तविक किसानों को ही मिले।
अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई:
कलेक्टर ने डीआरसीएस को निर्देश दिया कि जिन समितियों में गड़बड़ी पाई जाती है, उनके समिति प्रबंधकों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, किसानों से उनकी सहमति के साथ रकबा समर्पण कराने के निर्देश भी दिए, ताकि बिचौलिये इसका दुरुपयोग न कर सकें।
अधिकारियों की उपस्थिति:
बैठक में सहायक कलेक्टर श्री तन्मय खन्ना, एडीएम श्री आर.ए. कुरूवंशी, संयुक्त कलेक्टर श्री मनीष साहू, खाद्य नियंत्रक श्री अनुराग भदौरिया, उपायुक्त सहकारिता श्रीमती मंजू पांडेय, डीएमओ श्री शंभू गुप्ता, और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
निष्कर्ष:
कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी की प्रक्रिया में पारदर्शिता और कुशलता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। गड़बड़ी करने वाले चाहे मिलर्स हों, समिति प्रबंधक हों, या बिचौलिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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