जिला कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने आज बिलासपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में आम नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। जनदर्शन में बिलासपुर जिले के विभिन्न विकासखंडों से आए ग्रामीणों और नागरिकों ने कलेक्टर के समक्ष अपनी-अपनी समस्याएं और मांगें रखीं। कलेक्टर ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए तत्काल निराकरण योग्य मामलों का मौके पर ही समाधान किया, वहीं अन्य आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजकर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए।
जनदर्शन में प्राप्त प्रमुख आवेदनों की झलक:
- मिडिल स्कूल संचालन की मांग: तखतपुर विकासखंड के ग्राम खजुरीनवागांव से आए सरपंच एवं ग्रामीणों ने गांव में मिडिल स्कूल खोलने की मांग की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 से स्कूल भवन बना हुआ है, लेकिन अब तक संचालन शुरू नहीं हुआ है, जिससे बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए 6 किमी दूर पैदल जाना पड़ता है। कलेक्टर ने इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
- पेयजल समस्या: ग्राम पंचायत घुटकु के प्रतिनिधियों ने गांव में पेयजल संकट की जानकारी दी। कलेक्टर ने आवेदन पीएचई विभाग के कार्यपालन अभियंता (EE) को भेजा और तत्काल समाधान के निर्देश दिए।
- बिजली पोल से खतरा: मस्तूरी के ग्राम लोहर्सी निवासी श्री ईश्वर डहरिया ने बताया कि उनके घर के ऊपर से बिजली तार गुजर रहा है, जिससे दुर्घटना का खतरा है। कलेक्टर ने आवेदन बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण) को भेजा।
- भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन कराने का मामला: बिल्हा विकासखंड के भैसबोड़ निवासी श्री वेदराम बंजारे ने अपनी 0.20 डिसमिल जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज कराने आवेदन दिया। यह मामला एसडीएम बिल्हा को सौंपा गया।
- दिव्यांग बच्चे के दाखिले की मांग: 27 खोली के श्री बिजेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने अपने दिव्यांग बच्चे का स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में यूकेजी में दाखिला दिलाने की मांग की। कलेक्टर ने आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर की मांग: तखतपुर के ग्राम कुरेली की श्रीमती रामेश्वरी यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराने की मांग रखी, जिसे जिला पंचायत सीईओ को भेजा गया।
- नक्शा नियमितिकरण का मामला: मोपका निवासी श्री बिक्रम साय पैकरा ने अपने घर के नक्शे के नियमितिकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।
कलेक्टर श्री शरण ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे समयबद्ध रूप से आवेदनों का परीक्षण कर उचित कार्यवाही करें, जिससे आम जनता को शीघ्र राहत मिल सके।
(यह समाचार जनदर्शन के दौरान प्राप्त आवेदनों पर आधारित है)

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