दीपका नगर पालिका में भ्रष्टाचार और अवैध कब्जे का आरोप, नेता प्रतिपक्ष ने कलेक्टर से की शिकायत

दीपका/कोरबा। नगर पालिका परिषद दीपका की नेता प्रतिपक्ष हर्षित देवी राजपूत ने नगर पालिका क्षेत्र में भ्रष्टाचार, शासकीय संपत्तियों के दुरुपयोग और अवैध कब्जों को लेकर जिला कलेक्टर को दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जनता के लिए स्वीकृत विकास कार्यों का दुरुपयोग किया जा रहा है और प्रशासन इस पर मौन बना हुआ है।
नेता प्रतिपक्ष ने शिकायत में कहा है कि वार्ड क्रमांक 4, 5 और 18 में पार्षद निधि से स्वीकृत सार्वजनिक बोरवेलों को नियमों के विपरीत निजी घरों में स्थापित कराया गया है। उनका आरोप है कि आम जनता की सुविधा के लिए खर्च होने वाली राशि का उपयोग निजी हितों के लिए किया गया, जिससे लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
हर्षित देवी राजपूत ने कहा कि एक ओर क्षेत्र में लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जनहित की योजनाओं का लाभ चुनिंदा लोगों तक सीमित किया जा रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
वहीं दूसरे ज्ञापन में उन्होंने वार्ड क्रमांक 10 स्थित बस स्टैंड की बदहाल स्थिति का मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि करीब 20 वर्षों से निष्क्रिय पड़े बस स्टैंड परिसर और वहां निर्मित दुकानों पर कोयला एवं कबाड़ कारोबार से जुड़े लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इसके चलते परिसर असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है और आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है।
नेता प्रतिपक्ष के अनुसार, नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों को स्थिति की जानकारी होने के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कलेक्टर से स्थल का निरीक्षण कराकर अतिक्रमण हटाने और संबंधित लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
दोनों मामलों की शिकायत 8 जून 2026 को कलेक्टर कार्यालय कोरबा में दर्ज कराई गई है। हर्षित देवी राजपूत ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे जनता के हित में आंदोलन का रास्ता अपनाएंगी।
बाइट/मुख्य बिंदु
पार्षद निधि से स्वीकृत बोरवेल निजी घरों में लगाए जाने का आरोप।
वार्ड 10 का बस स्टैंड 20 वर्षों से बंद, अवैध कब्जे का दावा।
कोल और कबाड़ माफियाओं द्वारा परिसर पर कब्जा होने का आरोप।
कलेक्टर से स्पॉट इंस्पेक्शन और कार्रवाई की मांग।
कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी।